ई-वे बिल को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर पीएस मोदी सरकार ने शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए हैं। ई-वे बिल के कारण एक कंपनी पर 1.32 करोड़ रुपए का फाइन लगा है जिसके विरोध में ट्रांसपोटर्स एसोसिएशन ने 20 जुलाई से हड़ताल की घोषणा की है। वह जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से एक दिन पहले हड़ताल की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स सरकार से शिकायत निवारण सेंटर बनाने की मांग कर रहे थे जिसके बाद सरकार ने अधिकारियों की लिस्ट जारी की है।from RSS Feed – Money Bhaskar https://ift.tt/2JzZ00n
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