आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार देश के ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और किसानों में लोकप्रिय कुछ छोटी बचत योजनाओं (Small savings scheme) पर लागू ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ब्याज दरों में वृद्धि के लिए इस समय लघु बचत योजनाओं (Small savings scheme) का मूल्यांकन कर रहा है।
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