सरकार ने उन बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है, जो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) के तहत आने वाले दावों का समय से भुगतान नहीं करेंगी। प्रस्ताव ये है कि अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान करने में 15 दिन से ज्यादा की देरी करती है, तो उसे दावा राशि पर तब तक एक फीसदी ब्याज देना होगा जब तक वह पूरी पेमेंट नहीं कर देती।
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Saturday, 16 June 2018
'मोदी केयर' में भुगतान अटका तो लगेगा जुर्माना, गरीब पाएंगे फ्री इलाज
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