
- खाने एवं अन्य खर्चों के आधार पर मिलेगी न्यूनतम मजदूरी
- हड़ताल करने के लिए दो सप्ताह पहले नोटिस देना होगा अनिवार्य
- संसद के पहले सत्र में लेबर बिल होगा पेश, श्रम मंत्रालय की प्राथमिकता में
- मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश, जल्द ही कैबिनेट में
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