नई दिल्ली. छोटे कर्ज बांटकर कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आम बजट में सरकारी बैंकों को मदद का प्रावधान कर सकती है। इसके लिए वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैंको को न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। आर्थिक वृद्धि दर घटने की वजह से बैंकों की मदद जरूरी आर्थिकfrom RSS Feed – Money Bhaskar http://bit.ly/2WIZrMh
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