नई दिल्ली। श्रमिक एवं श्रम संगठनों ने सरकार से चालू वित्त वर्ष के आम बजट में समग्र बेरोजगारी बीमा योजना शुरू करने, सरकारी कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश बंद करने, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कोष बनाने और न्यूनतम मजूदरी कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग की है।इस दौरान श्रम संगठनों ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत 6 हजार रुपए की मासिक पेंशन देने की मांग की। ये भी पढ़ें-- सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना बिहार, 35 लाख लोगों को होगा फायदा मनरेगा के तहत मिले 200 दिनों का रोजगार वित्त राज्य
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Saturday 15 June 2019
मजदूरों को मिले 6 हजार रुपए महीने की पेंशन, ठेका-अनियमित कर्मचारियों को मिले स्थायी रोजगार
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