डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए बने अलग एजेंसी, एक्सपर्ट्स की मांग

नई दिल्ली। डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्ट अप क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने सरकार को चालू वित्त वर्ष के आम बजट में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच डाटा शेयरिंग करने, डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए एक अलग से एजेंसी बनाने और देश में असेंबल्ड तथा विनिर्मित वस्तुओं के लिए अलग-अलग कर ढांचा बनाने के सुझाव दिए हैं। ये भी पढ़ें-- पीएम मोदी ने तय किया भारत को पांच लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कम की जाए अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में बजट पूर्व चर्चा में इन क्षेत्रों के

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